पटना
बिहार में अब छोटी जमीन पर भी बड़े और ऊंचे मकान बनाने का रास्ता आसान होगा। भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार ने बिहार भवन उपविधि (बिल्डिंग बायलाज)-2026 को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
नई उपविधि लागू होने के बाद बिहार भवन उपविधि-2014 निरस्त हो जाएगी। नए नियमों के तहत निर्धारित 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत नहीं होने पर उसे स्वत: स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) मिल जाएगी। इससे भवन निर्माण की अनुमति के लिए लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
10 मीटर तक ऊंचे भवनों को मिलेगी त्वरित मंजूरी
नई बिल्डिंग बायलाज में भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। 10 मीटर तक ऊंचे भवनों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित भवन परमिट जारी किया जा सकेगा।
इससे छोटे और सामान्य भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आसान होगी। इसके अलावा सभी भूखंडों के लिए एक समान बेस फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 3.0 निर्धारित किया गया है। इससे जमीन के आकार के आधार पर निर्माण की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा।
चारों तरफ सेटबैक की जगह एक तरफ रखने का प्रविधान
भवन निर्माण के नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब भवन के चारों तरफ सेटबैक रखने की अनिवार्यता के स्थान पर केवल एक तरफ सेटबैक रखने का प्रविधान किया गया है।
इससे उपलब्ध भूखंड का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, निर्माण के दौरान सुरक्षा और अन्य निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करना होगा। नए बायलाज में भवनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।
ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर मिलेगा अतिरिक्त एफएआर
पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई उपविधि में विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को पांच से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त एफएआर की सुविधा मिलेगी। इससे ऊर्जा की बचत करने वाले और पर्यावरण के अनुकूल भवनों के निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बैठक के बाद बताया कि नए बिल्डिंग बायलाज का उद्देश्य भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। मंगलवार की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
सरकारी कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ा
राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी राहत दी है। सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 60 की जगह 63 प्रतिशत डीए मिलेगा। इसका लाभ एक जुलाई, 2026 के प्रभाव से दिया जाएगा।
वहीं, पांचवें केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब साढ़े नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
बिहार की बेटियों के लिए 88.20 करोड़ की स्टार्टअप योजना
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना को भी मंजूरी दी है।
यह योजना चार वित्तीय वर्षों 2026-27 से 2029-30 तक संचालित होगी। इसके तहत अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना पर खर्च होंगे 4572.53 करोड़
गंगा नदी पर बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली निर्माणाधीन चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। इसे भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है।
